Diğer
Gündem
5 yılda yapılan tüm ihale süreçleri Kayıp Kaçak Komisyonu’nda incelenecek
İletişim Başkanlığı'nın ise en büyük harcamasını yerel seçimlerin yapıldığı dönemde yaptığı belirlendi
"Parası olmayan garibanlar yerin altında ölüp gidiyor"
Çevre
Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmelik doğrultusunda, kaçak olarak inşa edilen tesis ve binaların yıkımı için hiçbir kararnameye gerek kalmadan işlem yapılacak
Medya
"İtirazımızı yaptık, kesin karar yarınki toplantıda belli olacak"
Ekonomi
Daha Fazla
© Tüm hakları saklıdır.